पत्रकारका नाममा बिज्ञापनको लुट

स्थानीय सरकार बने पछि जिल्लाको सुचिकृत सक्रिय पत्रकार हुनै परेन ।त्यो पनि छाडौ उसले कुनै पनि मिडियामा काम पनि गर्नै परेन । सघियता लागू नहुनु अघि सम्म सबिक जिल्ला बिकास समिती देखि हरेक कार्यालयहरुले जिल्लामा सुचिकृत सकृय पत्रकारहरूलाई मात्र सुचनाहरु आलोपालो दिने गर्दथे । जब स्थानिय तहको निर्बाचन भयो तब आफुले चिने जानेका दाइ भाइ भिनाजु, काका काकी र मामाहरु सरकार प्रमुख, उपप्रखु भए । अझ उनिहरु आफ्नै पार्टिको नेता समेत भए । त्यस पछि सुरु हुन थाल्यो बिज्ञापनको लुट । बिज्ञापन मात्र हो र ? भिडियो डकुमेन्ट्रीका नाममा पहिलो बर्ष मै जिल्ला बाहिरका छट्टुहरुले कतिपय पालिकाहरुलाइ पाँच लाख सम्मको मुर्गा बनाए । त्यस पछि क्यालेन्डर छपाइका नाममा विभिन्न दलका सङ्ग्ठनको सकृयता बढन थाल्यो । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर असारे पत्रिकाहरु बुटवलमा निक्लन थाले । पुराना र आधिकारिक पत्रिका र पत्रकारहरु ओठ मुख सुकाउने अबस्थाको सिर्जना गरेर लुट तन्त्र हावी हुँदा पनि स्थानिय सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीहरुल्रे भटाभट बिल पास गरि दिए । दोस्रो बर्ष सुरु भयो । बल्ल केही सचेत हुन थाले र पनि लुटि खान पल्केकाहरुको निरन्तर दवाव चलिनै रहेको पालिकाका केही कर्मचारीहरु बताउछन । त्यस्तै मिडियाका डेक्सबाटै स्थानिय आफ्ना प्रतिनिधिको अधिकारलाइ हस्तक्षेप गर्दै पालिकाका संबंधितहरुलाइ कमिशन दिएर बिज्ञापन छपाएको समेत जिल्लामा कृयाशिल पत्रकारहरुको गुनासो न सुनिएको होइन । पछिल्लो चरण युटुभमा भाइरल हुनका लागि समेत पैसा खर्च गरेको पाइएको छ । युटुभमा अन्तरबार्ता वा कुनै सामग्री बनाएर पोस्ट गर्ने , त्यसको केही समय पछि टन्न रकमको बिल बनाएर पेश गर्ने गरे पछि कुनै समय नौतुनाका साइली माइलिहरुको चरित्र जस्तै बन्यो र पालिकाहरु बल्ल पाँचौं बर्षमा आइ पुग्दा सचेत हुन थालेका छ्न । फलस्वरूप त्यस्तो लुटको अन्त्य गर्न गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बिहिवार बिज्ञप्ती निकाल्न बाध्य भएका छ्न । कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका सन्चारकर्मीलाई बिज्ञापन दिदा जिल्लाका कृयाशिल सन्चारकर्मिहरु मारमा परेका छ्न ।